इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोला खजाना, तीन किश्तों में मिलेगा इतना पैसा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि, यह अभी तक राज्य में लागू नहीं हुआ है। ओपीएस की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर दी है. सीएम भगवंत मान ने पूर्व शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों का बकाया 6 फीसदी महंगाई भत्ता माफ करने का ऐलान किया है.

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सरकारी खजाने पर 356 करोड़ का बोझ पड़ेगा

अब पंजाब सरकार ने कहा है कि जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) का बकाया जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य कर्मचारी राज्य प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है.

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कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा
मान ने एक ट्वीट में घोषणा की कि ‘सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात…आज हमने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाये की एक किस्त जारी की…जिससे जुलाई से महंगाई भत्ते के बकाया में 6% की वृद्धि हुई है।’ इसे 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक स्वीकृत किया गया है। इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये खर्च होंगे…हम जो कहते हैं वो करते हैं…’

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बकाया चुकाने का आदेश दिया
सरकारी कर्मचारियों की ओर से डीए बकाया के भुगतान की लंबे समय से मांग की जा रही है. इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आप सरकार पिछली सरकार का बकाया भी चुका रही है. हाल ही में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था। वित्त विभाग की ओर से फाइल मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस फाइल को हरी झंडी दे दी है। करीब 7 से 8 साल के महंगाई भत्ते के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

हम आपको सूचित करते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर छह महीने में बढ़ाया जाता है। सरकार द्वारा पिछले मार्च में की गई महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि एक जनवरी से लागू हो गई है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले डीए की घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। यह एक जुलाई से प्रभावी होगा।

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