बेरंग होगी ये होली, डीए बढ़ाने को तैयार नहीं सरकार

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल भत्तों में भारी बढ़ोतरी का इंतजार है. उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी) और महंगाई राहत (डीआर बढ़ोतरी) की घोषणा करेगी। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ाने पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.

विरोध में राज्य सरकार के कर्मचारी
सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि सरकार महंगाई भत्ते में जितनी बढ़ोतरी कर सकती थी, कर चुकी है. सरकार के पास अब दूसरा प्रस्ताव बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक समूह महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल में डीए मूल वेतन का छह प्रतिशत है।

10 मार्च को एक राज्य हड़ताल का आह्वान किया गया था
आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार का बढ़ा हुआ डीए केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है. बंगाल में विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. कर्मचारियों के एक संगठन ने 10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है.

पेंशन पर 20,000 करोड़ खर्च किए गए हैं
कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से अलग है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न अवसरों पर छुट्टी मिलती है। बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी (सेवानिवृत्त व्यक्तियों को) पेंशन देता है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करती है।
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिया गया डीए एक मार्च 2023 से लागू हो गया था। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का कहना है कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों से 32 फीसदी कम है. आपको बता दें कि फिलहाल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए दे रही है. जनवरी में डीए की घोषणा के बाद यह बढ़कर 42 फीसदी हो सकता है।