यूपी में सरकारी जमीन पर नहीं होगा अतिक्रमण, पोर्टल पर दर्ज होगा पूरा ब्योरा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- नगर निगम चुनाव के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही सरकारी बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निकायों को अवैध कब्जे व अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं. विशेष रूप से शासकीय भूमि, तालाबों, तालाबों, पार्कों एवं अन्य संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण हटाने और अतिक्रमण हटाने के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति के अवैध कब्जे को हटाने के लिए पूरे कदम की जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. दरअसल इससे पहले भी सरकार के इशारे पर राज्य में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया था, ताकि राज्य भर में बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके. इसी के क्रम में नगरीय क्षेत्रों में छापेमारी कर शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है.

इस संबंध में सभी नगर निकायों को जारी निर्देश में कहा गया है कि पहले प्रत्येक निकाय ऐसी सार्वजनिक जमीनों, पार्कों, तालाबों, तालाबों आदि की पहचान करे, जो भू-माफिया या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हैं. इसके बाद वह व्यक्ति ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को ज़ब्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही राजस्व विभाग के सहयोग से आईजीआरएस पोर्टल (एंटी लैंड माफिया पोर्टल) पर भी पूरा ब्योरा दर्ज किया जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने संगठन के संबंध में सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक को उपलब्ध कराए। तथा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय यह जानकारी शासन को उपलब्ध कराएंगे।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि राजस्व विभाग राज्य में भू-माफियाओं के अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भू-माफिया विरोधी अभियान चला रहा है। अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है। मुख्य सचिव दया शंकर मिश्र राज्य स्तरीय भूमाफिया रोधी टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभाग इस राज्य स्तरीय भू-माफिया रोधी टास्क फोर्स के सदस्य हैं.

हाल ही में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में अवैध कब्जा व शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए यह अभियान केवल नगर पालिका में ही कराने के निर्देश दिए गए हैं।