राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर किया यह बड़ा ऐलान
Indian News Desk:
एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: देश भर के विभिन्न राज्य और केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी पहले ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वापस लाने का वादा कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करेगी।
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1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ दिया गया है
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तहत लाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमारका और राज्य पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने उन्हें बताया था कि सत्ता में आने के बाद ओपीएस लागू किया जाएगा।
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कांग्रेस ने तेलंगाना में भी वादा किया है
उन्होंने कहा, ‘उनसे बात करके मुझे पता चला कि हिमाचल में पुरानी पेंशन कैसे लागू होती है। इसी तरह, भविष्य में तेलंगाना सरकार राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से किए गए वादों को पूरी तरह से पूरा करती है। देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, जो देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांध सकती है।
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
इसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ का प्रावधान है। इस योजना में कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। डीए हर छह महीने में बढ़ाया जाता है। इस योजना के तहत पेंशन का भुगतान सरकार के खजाने से किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार पेंशन मिलती है।
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