सरकारी जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Indian News Desk:
एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- अब अगर कोई पंचायत सदस्य या उसका परिवार सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो पंचायत सदस्य के पास कुर्सी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि अगर ग्राम पंचायत सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए.
शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जहां एक ग्राम पंचायत सदस्य की सदस्यता, जिसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसके रिश्तेदारों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया था।
यह मामला महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत कलंबा महली का है। आरोप है कि महिला ग्राम पंचायत सदस्य के पति व ससुराल वालों ने 1981 से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है. इस जमीन का उपयोग पंचायत सदस्य भी कर रहे थे। वर्ष 2012 में जब अपर आयुक्त ने मामले की जांच की तो पता चला कि पंचायत ने पंचायत सदस्य के पति को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया था.
जिसके जवाब में सरकारी जमीन हड़पने के मुद्दे को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि समर्थन भी किया. आरोपी पंचायत सदस्य मामले में अपना बचाव करने में विफल रहा और बंबई उच्च न्यायालय ने उसकी सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और पंचायत सदस्य की पंचायत सदस्यता बहाली के दावे को खारिज कर दिया. हालांकि, पंचायत सदस्य के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तर्क दिया कि पंचायत में सदस्य का कब्जा नहीं था, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला गलत था. इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस अपील में कोई मेरिट नहीं है, यानी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या अतिक्रमण की अनुमति नहीं है।
