प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, करोड़ों कर्मचारियों को अब मिलेगा ये फायदा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- मोदी सरकार गरीबों के हित के लिए बहुत कुछ कर रही है। वहीं सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस बीच केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल के लिए नई सुविधा का शुभारंभ किया.

ये अतिरिक्त विशेषताएं पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएगी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आसान पंजीकरण को प्रोत्साहित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम में पंजीकृत श्रमिक अब पोर्टल के माध्यम से रोजगार, कौशल और शिक्षुता के अवसरों के साथ-साथ पेंशन योजनाओं और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।

प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ-
ई-श्रम में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रवासी श्रमिकों को परिवार के विवरण प्राप्त करने की अनुमति देना है। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को उनके परिवारों के साथ बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं प्रदान करना है।

डेटा साझाकरण वरीयताएँ
एक और नई सुविधा संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के डेटा को साझा करने में सक्षम बनाती है। मंत्रालय ने कहा, “यह संबंधित बीओसीडब्ल्यू बोर्डों के साथ ई-श्रमिक निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और उनके लिए योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।”

डेटा शेयरिंग पोर्टल-
यादव ने सुरक्षित तरीके से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा साझा करने के लिए औपचारिक रूप से डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) लॉन्च किया। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्यों को लागू करना है।

कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन-
हाल ही में मंत्रालय ने ई-श्रम डेटा सहित विभिन्न योजनाओं के डेटा की मैपिंग शुरू की है ताकि पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सके। यह जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा की जा रही है। डेटा के आधार पर वे असंगठित श्रमिकों की पहचान कर सकते हैं जो अभी भी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उनकी मदद कर सकते हैं।

सूचना केंद्र-
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह जानकारी आधार कार्ड से जुड़ी होती है। 21 अप्रैल 2023 तक, 28.87 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।