Old Pension Yojana : कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम, OPS को लेकर किया ये बड़ा ऐलान

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन वापस लाने की मांग की जाती रही है. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया है। इसके बाद इसे पूरे देश में लागू करने की मांग और तेज हो गई। कर्नाटक में, सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के बाद, राज्य सरकार कर्मचारी संघ (केएसजीईए) वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल पर चला गया।

कर्नाटक सरकार की कमेटी राजस्थान का दौरा करेगी
इसके अलावा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर विचार करने और पुरानी पेंशन वापस लाने के लिए एक समिति का गठन किया. समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. ने पुरानी पेंशन वापस लाने की बात कही। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक सरकार तीन सदस्यीय समिति के रूप में राजस्थान का दौरा करेगी, ताकि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के क्रियान्वयन की जानकारी जुटाई जा सके. पुरानी पेंशन को कैसे लागू किया जाए, इस पर रिपोर्ट देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है।

ओपीएस को भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जाएगा
समिति के 25 मार्च को राजस्थान पहुंचने की उम्मीद है। यदि कर्नाटक में पुरानी पेंशन लागू की जाती है, तो यह पहला भाजपा शासित राज्य होगा, जहां ओपीएस लागू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि श्रमिकों की मांगों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू करने पर काम शुरू कर दिया है.

मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी का गठन
इसके लिए अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। समिति राजस्थान सहित उन पांच राज्यों का दौरा करेगी, जहां ओपीएस लागू किया जा चुका है। सूत्रों का यह भी दावा है कि यह कमेटी सबसे पहले राजस्थान जाएगी। यहां मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात की जाएगी.

राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया। राज्य सरकार एक जनवरी, 2004 से 31 मार्च, 2022 के बीच सेवानिवृत्त लोगों द्वारा निकाले गए धन को जमा कराने का भी प्रावधान कर रही है।