अब कर्मचारी आसानी से एनपीएस से ओपीएस में जा सकेंगे, बस इस शर्त का पालन करें

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: पिछले 20 साल से केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकारी कर्मचारियों से मांग की जाती रही है. यह पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू करने की मांग है, जिसे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया था. कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने भी मजदूरों की मांगों को मानने का फैसला किया है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से वापस पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में जाने का विकल्प दे रही है। हालांकि सभी कर्मचारियों को यह मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कर्मचारियों को ही अपना पेंशन मोड बदलने का विकल्प मिलने जा रहा है।

ओपीएस में वापसी के ये होंगे मापदंड

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट अपडेट) को लेकर नया अपडेट जारी किया है। इस अद्यतन के अनुसार, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बदलने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है। एनपीएस अधिसूचना 22 दिसंबर, 2003 को जारी की गई थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा है कि 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर नियुक्त कर्मचारी केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) सहित पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। इन पदों के तहत 2004 में नई पेंशन योजना शुरू होने के बाद के दिनों की संख्या का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके विपरीत जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती नोटिस जारी किया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ही पेंशन मिलेगी।