यहां बनेगा नया नोएडा, सरकार ने जारी किए 1000 करोड़ रुपये

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर से सटे औद्योगिक शहर नोएडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके आगे नोएडा बनाने की तैयारी चल रही है। यह मुख्य रूप से एक औद्योगिक शहर होगा, लेकिन इसमें कुछ रिहायशी इलाके भी होंगे। इसे दिल्ली नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) नाम दिया गया है।

इसे नोएडा, बुलंदशहर और दादरी के 86 गांवों में करीब 21 हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसका मास्टर प्लान 2041 तैयार किया जा रहा है। अब सरकार ने डीएनजीआईआर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नोएडा प्राधिकरण को 1000 करोड़ रुपये का बजट दिया है।

पहले चरण के लिए मिले 1000 करोड़-
नोएडा प्राधिकरण ने डीएनजीआईआर के पहले चरण में भूमि अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। डीएनजीआईआर का मास्टर प्लान 2041 तैयार किया जा रहा है। यह मास्टर प्लान एसपीए कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण के जीएम प्लान के मुताबिक आगामी बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पहले चरण में 3000 हेक्टेयर भूमि-
पहले चरण में तीन हजार हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। इसके विकास पर 8500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें बिजली, पानी, सड़क, प्लॉटिंग, पार्क, ग्रीन बेल्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। यह प्रथम चरण के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत होगा। यानी 40 फीसदी उद्योग स्थापित होंगे। पहले चरण में करीब 1300 उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

परियोजना का क्षेत्रफल 203 वर्ग किमी है।
DNGIR परियोजना 21 हजार हेक्टेयर (203 वर्ग किमी) के क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। इसके लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार किया जा रहा है। इसका 8,811 हेक्टेयर क्षेत्र औद्योगिक होगा। इसमें यूपीएसआईडीए 2 हजार 376 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र 6 हजार 248 हेक्टेयर और मिश्रित औद्योगिक क्षेत्र 186 हेक्टेयर होगा। परियोजना को सड़कों, रेलवे और एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है, ताकि यहां निवेश बढ़े। फ्लैट उद्योग की ऊंचाई 15 मीटर तक होगी। प्रकाश एवं सेवा उद्योगों की ऊंचाई लगभग 12 मीटर तथा व्यापक उद्योगों की ऊंचाई 9 मीटर होगी।

योजना होगी- न्यू नोएडा में ज्यादातर जमीन पर औद्योगीकरण किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में क्या तय किया गया था, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 41 प्रतिशत भूमि? 11.5 प्रतिशत भूमि आवासीय, 17 प्रतिशत भूमि हरित पट्टी एवं प्रतिक्रियाशील तथा लगभग 15.5 प्रतिशत भूमि पर सड़कें बनाई जाएंगी। इस नए शहर में 9 फीसदी जमीन संस्थागत और 4.5 फीसदी जमीन व्यावसायिक होगी।