कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के लिए सरकार से प्रमुख अद्यतन

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के ओपीएस में वापस आने के बाद क्या केंद्र सरकार भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से ओपीएस बहाल कर सकती है? वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इसका जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) बहाल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्य ओपीएस में वापस जाना चाहते हैं, उन्हें संचित एनपीएस फंड का रिफंड नहीं मिलेगा। पीएफआरडीए एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

इन राज्यों ने बहाल की ओपीएस-

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे पांच गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा संचित एनपीएस फंड की वापसी के लिए पीएफआरडीए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओपीएस को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा राशि को वापस लेने का अनुरोध किया है।

कराड ने कहा, “पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है… जिसके द्वारा ग्राहकों को सरकारी अंशदान, एनपीएस में कर्मचारी अंशदान के साथ-साथ बचत जैसे कोष को वापस किया जा सके।” और राज्य सरकार को वापस प्रस्तुत किया जा सकता है।”

क्या केंद्र सरकार बहाल करेगी ओपीएस?

कराड ने बताया कि केंद्र सरकार एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस की बहाली के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. एनपीएस को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को बदलने के लिए दिसंबर 2003 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था। 1 जनवरी, 2004 से इसे सरकारी सेवाओं (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया और 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए विस्तारित कर दिया गया।