जानिए कानून क्या दहेज लेने के बाद बेटी को मिलेगा पिता की संपत्ति पर अधिकार

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तेरेज़िन्हा मार्टिंस डेविड बनाम मिगुएल गार्डा रोसारियो मार्टिंस के मामले में फैसला सुनाया कि शादी के समय दिए गए दहेज की परवाह किए बिना बेटी का पिता की संपत्ति में हिस्सा होगा। जस्टिस एमएस सोनाक ने बेटी की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके भाइयों को हस्तांतरित करने के विलेख को रद्द कर दिया।

जज ने क्या कहा?
जस्टिस एमएस सोनाक ने कहा कि अगर यह माना जाता है कि बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों का पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहेगा। पिता की मृत्यु के बाद, भाइयों द्वारा बेटियों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि परिवार में लड़कियों के लिए पर्याप्त दहेज का कोई सबूत नहीं था और निष्कर्ष निकाला कि बहनों को बेदखल करने के लिए भाइयों द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति हड़पी जा रही थी।

समझें पूरा मामला-
दरअसल मामला चार बहनों, चार भाइयों और मां का है। बड़ी बेटी ने अर्जी दाखिल कर एक दस्तावेज का हवाला दिया। जहां बेटी के दिवंगत पिता ने बेटी को संपत्ति का वारिस घोषित किया। इस याचिका में 8 सितंबर, 1990 के एक अन्य दस्तावेज का भी हवाला दिया गया है। इसमें मां ने भाइयों के नाम से एक पारिवारिक दुकान ट्रांसफर कर दी। आवेदन में इस दस्तावेज़ को रद्द करने की मांग की गई थी। यह भी मांग की गई कि बिना सहमति के दुकान भाइयों को न सौंपी जाए।

भाइयों ने तर्क दिया:
भाइयों के मुताबिक चार लड़कियों की शादी में काफी दहेज देकर दिया गया था। सूट की दुकान कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी, बल्कि तीन बेटों और उनके दिवंगत पिता द्वारा बनाई गई साझेदारी थी, अदालत को बताया गया था। उन्होंने उत्तराधिकार विलेख को चुनौती देकर प्रतिवाद किया। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

बहन की संपत्ति हड़पने की भाई की कोशिश: हाईकोर्ट
रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति विशेष रूप से भाइयों द्वारा बहनों के बहिष्करण के लिए ले ली गई थी। सिर्फ इसलिए कि बहनों में से एक भाई के लिए बोलती है इसका मतलब यह नहीं है कि पारिवारिक व्यवस्था या मौखिक विभाजन कानूनी रूप से तय हो गया है। परिवार में लड़कियों के लिए पर्याप्त दहेज का कोई सबूत नहीं है।

बेटे और बेटी की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर क्या है कानून?
बता दें कि 2005 के संशोधन के बाद कानून कहता है कि संपत्ति में बेटे और बेटियों का समान अधिकार होना चाहिए। 2005 से पहले, हिंदू परिवारों में केवल बेटों को ही संपत्ति का मालिक माना जाता था। इसलिए पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया।

कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ था तो बेटी कानूनी रूप से उस संपत्ति की हकदार नहीं होगी क्योंकि इस मामले में पुराना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा। यह अधिनियम हिंदुओं के अलावा बौद्धों, सिखों और जैनियों पर भी लागू होता है।