UP में कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार का बड़ा फैसला, नए आयोग को मिली मंजूरी
Indian News Desk:
HR BREAKING NEWS : उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने और तेजी लाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है. यह आयोग राज्य में उच्च, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों में शिक्षकों की भर्ती करेगा.
कैबिनेट की बैठक में मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया, ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक एकीकृत आयोग के रूप में कार्य करेगा. आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा. इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे.’
अप्रैल में दिशानिर्देश जारी किए गए थे
योगी ने अप्रैल में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. मंत्री ने कहा, ‘इस एकीकृत आयोग से समयबद्धता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता आएगी. यह पारदर्शी और समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगा.’
वर्तमान में है अलग व्यवस्था, अलग-अलग प्राधिकरण-बोर्ड
वर्तमान में प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग हैं. उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जहां उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग है, वहीं माध्यमिक शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है. इसके अलावा, अन्य शिक्षकों का चयन अभी तक अलग-अलग माध्यमों से किया जाता है.
