कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी, फिटमेंट फैक्टर और बकाये को लेकर अपडेट

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। आगामी चुनाव से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खबर मिल सकती है। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर फिटमेंट फैक्टर की दर में संशोधन किया जा सकता है, इसे बढ़ाकर 3.00 या 3.68 प्रतिशत किया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होगा. 52 लाख से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार आगामी चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला ले सकती है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7वें वेतनमान के तहत और इसी आधार पर वेतन दिया जा रहा है। हालांकि कर्मचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में संभावना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने पर विचार कर सकती है. चूंकि चुनाव 2024 में होने हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। 2026 से। लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

सैलरी ढाई गुना बढ़ जाएगी
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है और इससे सैलरी में ढाई गुना बढ़ोतरी होगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो बिना भत्ते के उसका वेतन 18,000 रुपये X 2.57 = 46,260 रुपये होगा। 3.68 हो तो सैलरी 95,680 रुपए (26000 X 3.68 = 95,680) यानी सैलरी 49,420 रुपए होगी।

3 बार के बाद वेतन 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगा। वही बेसिक सैलरी 15500 रुपये बढ़ाकर 39835 रुपये की जा सकती है। इसे आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था और इसी साल से 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वेतन 6000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपये कर दिया गया।

18 माह के डीए बकाया के संबंध में अद्यतन-
आगामी चुनाव से पहले 18 माह (जनवरी 2020 से जून 2021) के बकाया डीए बकाया को लेकर सरगर्मी फिर तेज हो गई है। ‘नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ (NJCA) के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने फिर से केंद्र सरकार को लिखा। उन्होंने कहा कि अब ओपीएस बहाली की मांगों को लेकर 18 माह का डीए/डीआर दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड’ (JCM) ने 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान के लिए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है. इस संबंध में वित्त मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी जानकारी दी है.

जुलाई में डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी पर सहमति बनी है
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसका अनुमान एआईसीपीआई के इंडेक्स डेटा से मार्च तक का है। मार्च तक जैसे ही सूचकांक संख्या 132.7 पर पहुंची, डीए ने जुलाई में 4 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया। यह साल की दूसरी यात्रा होगी। हालांकि अभी अप्रैल से जून के आंकड़े आने बाकी हैं। अप्रैल के आंकड़े 28 मई को जारी होंगे, जिसके बाद जुलाई 2023 में कर्मचारी-पेंशनरों के डीए में प्रतिशत वृद्धि का निर्धारण होगा.

डीए 46 फीसदी तक हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर जनवरी से जुलाई के बीच AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में बड़ी बढ़ोतरी होती है तो कुल महंगाई भत्ता 4 फीसदी से 46 फीसदी हो जाएगा. नई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होने की संभावना है और इसकी घोषणा रक्षाबंधन या दिवाली के आसपास की जा सकती है, हालांकि आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की जानी बाकी है कि डीए कितना बढ़ेगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है, जो एक जनवरी से एक जून 2023 तक लागू रहेगा. 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिल रहा है।