सिर्फ 4 साल की डीजल कारें, जानिए सरकार का फैसला!
Indian News Desk:
एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी अंतर था। तब लोग पेट्रोल की जगह डीजल कार खरीदना पसंद करते हैं। सबसे पहले, डीजल कारों को चलाना सस्ता होता है। वहीं डीजल कारों से ज्यादा माइलेज मिलता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि डीजल से प्रदूषण बहुत फैलता है।
इसलिए सरकार इसे बढ़ावा नहीं देना चाहती है। अब खबर आई है कि सरकार इस सिलसिले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यह फैसला डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध से जुड़ा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच गया है।
प्रस्ताव क्या है?
वर्तमान में केंद्र सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए और अधिक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने एक अप्रैल को देश में नए रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) बीएस6 फेज-2 नॉर्म्स को लागू कर दिया है। अब खबर आती है कि 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी 4 पहिया वाहनों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव है।
इस फैसले को सिर्फ बड़े शहरों में लागू करने का प्रस्ताव है। रॉयटर्स ने बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक पैनल ने ऐसी सिफारिश की है। इसने भारत सरकार को 4 साल बाद यानी 2027 तक डीजल से चलने वाले 4-पहिया वाहनों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव दिया है। माना जाता है कि यह प्रदूषण को कम करने में काफी मददगार साबित होता है।
सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
बताया जा रहा है कि इस सरकारी पैनल द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर भारत सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है, तो भारत में डीजल से चलने वाले 4-पहिया वाहनों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले से डीजल कार बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा. वर्तमान में टाटा सहित कई कार कंपनियां डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण कर रही हैं।
कहां है सरकार का ध्यान?
फिलहाल सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बायोफ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस संबंध में कई बड़े फैसले लिए हैं। इस क्रम में देश भर में बीएस6 ईंधन की अनिवार्य बिक्री, 1 अप्रैल 2023 को न्यू रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) बीएस6 फेज-2 नॉर्म्स लागू करना, एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आदि शामिल हैं। हालांकि, अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो Tata Safari, Harrier, Tata Altroz, Tata Nexon, Mahindra XUV300, Mahindra Bolero Neo, Mahindra Bolero जैसी कई टॉप कारों के डीजल वेरिएंट को बंद कर दिया जाएगा।
