7वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट – कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बारे में सरकार का कहना है

Indian News Desk:

7वां वेतन आयोग ताजा अपडेट- जनता को फायदा है भट्टे कोन सरकार ने कहा- जटना बढ़ाया जा सकता है।

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- 7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी इस समय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी) और महंगाई राहत (डीआर बढ़ोतरी) की घोषणा करेगी। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ाने पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.

राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन-

सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि सरकार महंगाई भत्ता जितना बढ़ा सकती थी, बढ़ा चुकी है.

सरकार के पास अब दूसरा प्रस्ताव बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक समूह महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल में डीए मूल वेतन का छह प्रतिशत है।

10 मार्च को राज्य हड़ताल का आह्वान

आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार का बढ़ा हुआ डीए केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है. बंगाल में विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. कर्मचारियों के एक संगठन ने 10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है.

पेंशन पर 20,000 करोड़ खर्च-

कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से अलग है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न अवसरों पर छुट्टी मिलती है। बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी (सेवानिवृत्त लोगों को) पेंशन देता है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करती है।

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राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिया गया डीए एक मार्च 2023 से लागू हो गया था। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का कहना है कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों से 32 फीसदी कम है. आपको बता दें कि फिलहाल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए दे रही है. जनवरी में डीए की घोषणा के बाद यह बढ़कर 42 फीसदी हो सकता है।

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