UP में 10 लाख युवाओं पर खर्च होंगे 100 करोड़, मिलेगा ये लाभ
Indian News Desk:
HR Breaking News (ब्यूरो) : यूपी सरकार (UP government) की कैबिनेट मीटिंग कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें से एक छात्रों के भविष्य को संवारने वाला फैसला रहा। योगी सरकार (UP government) की कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme) को अपडेट किया गया है, जिसका लाभ अब डिग्री धारकों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme) एक ऐसी योजना है, जिसमें अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को अप्रेंटिसशिप करने पर मानदेय के रूप में एक नियत राशि मुहैया कराई जाती है। युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना के तहत मानदेय में अपनी तरफ से भी राशि देती है।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme) का लाभ अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को ही मिल रहा था। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि के युवा ही इसका लाभ पा रहे थे। अब विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों के किसी भी संकाय के डिप्लोमा और डिग्री धारकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
ऐसे में बीए, बीएससी व बीकॉम इत्यादि डिग्री व डिप्लोमा धारक भी इसका लाभ पा सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। वर्ष 2023-24 में इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
एक साल तक मिलेगा लाभ
जानकारी के अनुसार, निजी कंपनियों व अधिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप करने पर युवाओं को दिए जाने वाले मानदेय की कुल रकम में से प्रतिमाह एक हजार रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। यह प्रतिपूर्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी।
हर महीने 9 हजार मिलेंगे रुपये
अभी अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा धारकों को प्रति महीने आठ हजार रुपये और डिग्री धारकों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में निजी कंपनियां व अधिष्ठान देते हैं। यही व्यवस्था गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री धारकों के लिए भी लागू रहेगी।
निजी कंपनियों को बड़ी राहत, बढ़ेंगे रोजगार
नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत मानदेय की यह धनराशि केंद्र सरकार व निजी कंपनियों द्वारा वहन की जाती है। अब यूपी सरकार द्वारा एक हजार रुपये की प्रति माह प्रतिपूर्ति दिए जाने से निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका बोझ कम होगा और वह अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने को तैयार होंगे। युवाओं को एक वर्ष का रोजगार मिलेगा और कुशल व दक्ष मानव संसाधन तैयार हो सकेगा।
इस वर्ष 10 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ
गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री धारकों को सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme) का लाभ दिए जाने और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिए जाने की मंजूरी से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। जो रकम इस वर्ष के लिए मंजूर की गई है उससे 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।
